UP EV Policy : इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर मिलगी 1 लाख तक की छूट

दीपावली के मौके से पहले UP सरकार ने लोगो को बड़ा तोहफा दिया है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में UP EV Policy को मंजूरी दे दी है। अब इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर मिलेगी 15% तक की छूट।

गुरूवार को उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिस UP EV Policy को मंजूरी दी। इसके तहत अब राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने पर 15% तक की सब्सिडी मिलेगी। UP राज्य की कैबिनेट ने पॉलिसी को मंजूरी दी।

UP EV Policy से मिलने वाले फायदे

दो पहिया वाहनों पर मिलने वाले फायदे :- इस EV Policy के तहत पहले 2 लाख व्हीकल्स (Two-Wheelers) पर 5 हज़ार रूपए तक की छूट मिलेगी।

तीन पहिया वाहनों पर मिलने वाली छूट : – इस पॉलिसी में पहले 50 हज़ार Three-Wheelers वाहनों पर 12 हज़ार की छूट मिलती है।

चार पहिया वाहनों पर मिलने वाली छूट :- इसमें 25 हज़ार चार पहिया वाहनों पर 1 लाख रूपए तक की छूट मिलेगी।

इलेक्ट्रिक बस खरीदने पर मिलने वाली छूट :– राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल पालिसी के कारण पहली 400 इलेक्ट्रिक बस खरीदने पर 20 लाख रूपए तक की सब्सिडी दी जाएगी।

UP EV Policy के कारण पुरे राज्यभर में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या को बढ़ने का लक्ष्य रखा गया है। इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों में कमी आएगी तो इन्हे बढ़ावा मिलेगा। इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या को बढाकर राज्य में प्रदूषण को कम करने का भी लक्ष्य रखा गया है।

रजिस्ट्रेशन पर छूट :– इस पालिसी की तहत राज्य में पहले 3 साल के लिए सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टेक्स और रजिस्ट्रशन से छूट दी जाएगी इसके अतिरिक्त जो वाहन राज्य में ही निर्मित है उन पर ये छूट 5 साल के लिए दी गयी है।

EV बैटरी को बढ़ावा :- राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के जरिये ना केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दिया जा राजा है बलिक इसमें EV बैटरी को भी बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। इसके तहत राज्य में 1 गीगावॉट की पावर वाली बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने वाली कंपनी को सरकार की और से सब्सिडी दी जाएगी। 1,500 करोड़ रूपए या उससे अधिक निवेश करने वाली पहली दो अल्ट्रा मेगा बैटरी परियोजना निवेश पर 30 % की दर से सब्सिडी दी जाएगी।

UP EV Policy को मंजूरी देने के पीछे बड़े लक्ष्य

पुरे राज्य में चार्जिंग Infrastructure को मजबूती देना :- इस पॉलिसी का पहला बड़ा लक्ष्य उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है और ज्यादा से ज्यादा स्वैपिंग चार्जिंग स्टेशन का निर्माण करना है। जिससे की राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को प्रोत्साहन मिले।

राज्य में रोजगार के अवसर की तलाश :– इस पॉलिसी के जरिये सरकार राज्य में 30,000 करोड़ से अधिक के निवेश को आकर्षित करने का सोच रही है। साथ ही इससे राज्य में 10 लाख से अधिक रोजगारो का सृजन करने का लक्ष्य है।

राज्य की अर्थवयवस्था को बढ़ावा :- इस EV नीति का उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य की क्षमता और अवसरों का लाभ उठाकर राज्य को 1,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है।

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