अब Food delivery के लिए केवल Electric Vehicle का उपयोग किया जाएगा: दिल्ली सरकार

विश्व भर में electric vehicles का प्रभाव बढ़ रहा है। भारत में भी EV की संख्या बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न योजनाओं बनाए जा रही हैं। विशेषकर दिल्ली में Electric Vehicle को लेकर बड़े प्रयास किए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार द्वारा EV Policy को भी बढ़ावा दिया गया जिसके परिणाम स्वरूप EVs की sells में भारी उछाल देखने को मिला । Reports के अनुसार दिल्ली ने इस साल के केवल 6 माह में 25,000 से भी ज्यादा EV को Sell किया है ।

अब एक बार फिर दिल्ली सरकार ने Electric Vehicle के लिए बड़ा फैसला लिया है । इसके अनुसार दिल्ली सरकार की contract aggregator नीति में EV को लेकर बड़े नियम लागू किए जाने की बात सामने आई है । इस contract के अनुसार दिल्ली में 1 अप्रैल 2030 तक cab कंपनियों, food delivery firms, E-commerce कंपनियों द्वारा अपने fleet में electric vehicles का प्रयोग करना अनिवार्य होगा । इसका मतलब इन सब क्षेत्रों में अप्रैल 2030 के बाद केवल electric vehicles का ही प्रयोग किया जायेगा और जो कंपनी इस नियम का पालन नहीं करेगी उसे per vehicle 50,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा ।

सरकार ने इस योजना के संबंध में अगले तीन सप्ताह के भीतर लोगो से feedback भी मांगा है ।

Cab driver’s के व्यवहार पर नजर – पिछले कुछ समय में cab driver’s द्वारा यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार की खबरे आने के बाद अब ये तह किया गया है की यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले drivers के खिलाफ़ सख़्त कदम उठाए जाएंगे और passengers द्वारा दर्ज़ कराई गई शिकायतो का पूरा record रखा जाएगा।

खराब Ratings वालों को मिलेगी Training – नए नियमों के अनुसार अगर किसी cab driver के खिलाफ़ एक महीने 15% या उससे ज्यादा शिकायतें मिलने पर कंपनी उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी और पूरे साल में 3.5 से कम Rating मिलने वाले driver’s को training दी जाएगी ।

और इसके अलावा भी नियम है जैसे हर तीन महीने में driver Rating और driver’s के खिलाफ़ मिली शिकायतों की Report cab aggregator को परिवहन विभाग ( GNCTD) को सोपानीं होगी ।