EV उपयोगकर्ताओं, निर्माताओं और बुनियादी ढांचे के लिए लाभ
सरकार ने दिल्ली के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति को संशोधित करने का फैसला किया है और इस साल यानी 2023 तक नई इलेक्ट्रिक नीति लाएगी।
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, पिछली नीति ने इसके लिए निर्धारित लक्ष्य का लगभग 86% पूरा किया है।
दिल्ली ईवी नीति 2021 के बारे में
इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नीति के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक यह है कि दिल्ली में चार ऑटोमोबाइल में से कम से कम एक वर्ष 2024 तक इलेक्ट्रिक होगा।
दिल्ली ईवी नीति 2021 के बारे में
नीति में क्या अद्यतन किया जा सकता है, इस पर मूल उपकरण निर्माताओं, डीलरों, ग्राहकों और विशेषज्ञों से राय लेने के लिए हम हितधारक बैठकें शुरू करेंगे।
एन. मोहन के बयान के अनुसार
दिल्ली सरकार सार्वजनिक परिवहन में ईवी का हिस्सा बढ़ाना चाहती है, यानी 2025 तक दिल्ली में लगभग 8000 इलेक्ट्रिक बसें होंगी।
सार्वजनिक परिवहन के लिए ईवीएस
उस नीति के लागू होने के बाद, दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन विभाग के अनुसार, सरकार ने लगभग 4000 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट लगाए।
चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर
वर्ष 2025 तक लगभग 8000 इलेक्ट्रिक बसें बनाने का राज्य सरकार का लक्ष्य दिल्ली को अपने कार्बन फुटप्रिंट और आईसीई ऑटोमोबाइल के कारण होने वाले प्रदूषण को कम करने में मदद करेगा।