Rajasthan EV Policy 2022: राजस्थान सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति के लिए ₹40 करोड़ मंजूर किए
राजस्थान सरकार ने दी EV Policy को मंजूरी। इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने पर मिलेगी विशेष छूट। सरकार द्वारा Policy के लिए दी गयी 40 करोड़ की राशि को दी गयी मंजूरी।
गुरुवार 01 अगस्त 2022 को राजस्थान सरकार ने EV पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। राज्य की अशोक गहलोत सरकार ने गुरूवार को इसे लागू किया है जिसके तहत राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान बिजली चालित वाहन नीति (IPV) लेकर आई है। इस बात की जानकारी एक अधिकारी ने दी। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद बढ़ाने के लिए 40 करोड़ रूपए की राशि को मंजूरी दी है।
भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे है। भारत के कई राज्यों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी को मंजूर किया गया है। अब इसी लिस्ट में अगला नाम राजस्थान का जुड़ गया है।
1 सितम्बर से लागू होगी पॉलिसी :- राजस्थान सरकार द्वारा मंजूर की गयी EV पॉलिसी
1 सितम्बर से राज्य भर में लागू होगी। 1 सितम्बर से लागू होने के बाद से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए इस EV पॉलिसी को मंजूरी मिली है। राजस्थान EV पॉलिसी को लेकर सबसे पहली बार राज्य के मुखयमंत्री अशोक गेहलोत ने 2019-20 के बजट में बात की थी। इसके एक Draft को इसी साल 24 मई को मंजूरी दी गयी थी और अब राज्य में EV पॉलिसी को अपना लिया गया है।
क्या फायदा मिलेगा :- इसके तहत सरकार ने ऐसे वाहनों की खरीद पर प्रस्तावित एकमुश्त अंशदान (lump sum contribution) और राज्य माल व सेवा कर (S-GST) Recharge के लिए 40 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट प्रावधान को स्वीकृति दी है। सरकार बैटरी क्षमता के आधार पर Two-wheelers वाहनों के लिए 5,000 रुपये से 10,000 रुपये S-GST राशि और Three Wheelers वाहनों की खरीद के लिए 10,000 रुपये से 20,000 रुपये तक की वापस करेगी। एक सरकारी प्रवक्ता ने उम्मीद जताई कि इस नीति के लागू होने से राज्य में डीजल-पेट्रोल से चलने वाले वाहनों से होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी।
इस राशि में से, 5 करोड़ रुपये की Grant Money 3,000 वाहन मालिकों को बांटी जाएगी, जिन्होंने इसी Financial Year में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदे हैं।
परिवहन आयुक्त (Transport Commissioner) के एल स्वामी के मुताबिक, “हमें राज्य सरकार से धन मिल गया है और इस वित्तीय वर्ष में इलेक्ट्रिक वाहन खरीद से संबंधित सभी बकाया राशि का भुगतान जल्द ही कर दिया जाएगा।”
परिवहन विभाग को मिले 40 करोड़ रुपये के Grant Money का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर Grant Money के लंबित मामलों को निपटाने के लिए किया जाएगा।
| Two Wheelers | Three wheelers | ||
|---|---|---|---|
| बैटरी Power | एकमुश्त अनुदान (Subsidy) | बैटरी Power | एकमुश्त अनुदान (Subsidy) |
| 2 kWh तक | ₹5,000 | 3 kWh तक | ₹10,000 |
| 4 kWh तक | ₹7,000 | 4 kWh तक | ₹15,000 |
| 5 kWh तक | ₹9,000 | 5 kWh तक | ₹17,000 |
| 5 kWh से अधिक | ₹10,000 | 5 kWh से अधिक | ₹20,000 |
