छत्तीसगढ़ ने लागू की EV POLICY, होंगे बड़े फ़ायदे

छत्तीसगढ़ भारत में EV Policy लागू करने वाला सबसे नवीनतम राज्य बन गया है । राज्य की भूपेश बघेल सरकार ने राज्य में हाल ही में नई EV Policy 2022 को लागू किया है ।

भारत में electric vehicles को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार इस हेतु लगातार प्रयास किए जा रही है और अब राज्य सरकारें भी इसे प्रोत्साहन देने के लिए कई सकारात्मक कदम उठा रही है। विभिन्न राज्यों की सरकारों ने अपने राज्य में Electric Vehicle policy लागू करके राज्य में उपभोक्ता और वाहन निर्माता कंपनी दोनों को फायदा दिलाया है ।

इस list में latest नाम हरियाणा राज्य का आता है जिन्होंने हाल ही में अपने राज्य में Electric Vehicle policy लागू कि। अब इस कड़ी में एक नाम और जुड़ गया है जो है – छत्तीसगढ़ राज्य का ।

छत्तीसगढ़ electric vehicles policy को मंजूरी देने वाला भारत का सबसे नवीनतम राज्य बना । जिन्होंने गुरुवार 07 जुलाई 2022 को राज्य में EV policy को मंजूरी दी । राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ EV policy 2022 को स्वीकृति मिली । इस policy के जरिए राज्य में electric vehicles की संख्या को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है तथा साथ ही आने वाले समय में राज्य को electric vehicles manufacturing hub के रूप में विकसित किया जाएगा।

EV Policy के तहत मिलने वाली सुविधाएं

Charging point लगाना – इस policy के तहत EV मालिको को National और State Highway पर एक निश्चित दूरी के अंदर Charging Point’s मिलेंगे।
Battery Swapping – छत्तीसगढ़ के सभी शहरों में National Highways और State Highway पर Battery Swapping Station स्थापित किए जायेंगे ।
वाहन ख़रीद पर छूट – Policy के तहत राज्य में two wheelers, three wheelers, four wheelers vehicle’s मालिकों को खरीदने पर विभिन्न प्रकार की छूट और सुविधाएं मिलेंगी।

EV policy को मंजूरी देते हुए सरकार की और से बयान जारी किया गया जिनमे उन्होंने बताया कि ” छत्तीसगढ़ आने वाले वर्षो मे electric vehicles और उनके सामान के लिए एक manufacturing hub बन जायेगा । Policy युवाओं के लिए असीमित रोजगार के अवसर पैदा करेगी । इस निर्णय से electric vehicles के खरीददारों और निर्माताओं तथा अनुसंधान विकास के क्षेत्र में लगे लोगों को भी फायदा होगा ।

इस Policy के तहत सरकार ने पांच साल का लक्ष्य रखा है और 2027 तक EV के रूप में personal use और professional use के तहत Vehicle के 15 प्रतिशत नए Registration करने का target है। “